Haryana Labor copy hold : हरियाणा भवन निर्माण एवं कामगार वर्कर्स वैलफेयर बोर्ड की योजनाओं से संबंधित श्रमिलकों को मिलने वाली लाभ की योजनाओं को होल्ड किया गया है। इन योजनाओं में खामियां मिली थी, जिसके बाद इनकी जांच शुरू हो गई है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!श्रम विभाग द्वारा सिर्फ दो योजनाओं को खोला गया है। यह योजना श्रमिकों की दुर्घटनाओं में मौत व दिव्यांग होने से जुड़ी हैं। बाकी योजनाओं में जांच पूरी होने तक किसी को लाभ नहीं मिलेगी। मामलों की जांच सभी जिलों के डीसी को सौंपी गई है। डीसी इन जांच पूरी कर विभाग को सौंपेंगे। इसके बाद विभाग इन पर कार्रवाई करेगा। तब तक आवेदकों को योजनाओं को लाभ नहीं मिलेगा।
बता दें कि प्रदेश में वर्क स्लिप में गड़बड़ी सामने आई थी। श्रम मंत्री अनिल विज द्वारा बोर्ड की बैठक बुलाई तो उनके सामने कई बातें आई। इस पर उन्होंने वर्क स्लिप को लेकर जांच के आदेश दिए।
अभी सिर्फ इन दो योजनाओं में ही मिलेगा लाभ
सीएम सामाजिक सुरक्षा योजना और फ्यूनरल स्कीम के तहत पंजीकृत श्रमिक के निधन पर परिवार को 5 लाख की मदद देने का प्रावधान है। अंतिम संस्कार के लिए 15 हजार रुपए दिए जाते हैं। लेकिन इसके लिए उसका पंजीकृत होना जरूरी है। एफआईआर की कॉपी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट, संबंधित क्षेत्र के जांच अधिकारी की रिपोर्ट और नोमिनी के सबूत की जांच होगी। वहीं दिव्यांगता या निधन पर बिना पंजीकरण वाले श्रमिकों की योजना ही चालू रहेगी।
दिव्यांगता के लिए मेडिकल बोर्ड को दिव्यांग सर्टिफिकेट, नियोक्ता का घटना को लेकर बयान और क्षेत्रीय अधिकारी की जांच रिपोर्ट देखी जाएगी। जबकि निधन पर एफआईआर की कॉपी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट नियोक्ता का बयान, क्षेत्रीय अधिकारी की जांच रिपोर्ट और नोमिनी का प्रमाण पत्र देखा जाएगा। आदेश दिए गए हैं कि इन योजनाओं में जो भी दस्तावेज सामने आएं, उनकी पूरी जांच की जानी है। इसके बाद केस में आगे सिफारिश की जाए।
ये मिलता है श्रमिकों को लाभ
राज्य में लाखों श्रमिक हैं। इसके लिए श्रम विभाग, वेलफेयर बोर्ड की कई योजनाएं संचालित हैं। इनमें सामूहिक संस्कृति प्रतियोगिता, एकल सांस्कृतिक प्रतियोगिता, एकल नृत्य प्रतियोगिता, दूसरे व तीसरे स्थान पर आने पर 31 हजार रुपए तक मिलते हैं। श्रमिकों के बच्चों को प्रवेश परीक्षाओं व यूपीएससी की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 20 हजार से एक लाख रुपए देने का प्रावधान है।
श्रमिकों के लड़कों, अविवाहित श्रमिकों की शादी पर शगुन दिया जाता है। बच्चों के लिए कक्षा पहली से 12वीं तक पढाई जारी रखने के लिए स्कूल वर्दी, किताबें व कापियां खरीदने को वित्तीय सहायता दी जाती है। बच्चों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। अंशदाता श्रमिकों द्वारा नई साइकिल खरददने, चश्में लेने के लिए भी सहायता जाती है। ऐसी 20 से ज्यादा योजनाएं चल रही हैं। बोर्ड के ज्वाइंट सेक्रेट्री अजमेर सिंह का कहना है कि अभी डीसी मामलों की जांच कर रहे हैं। ऐसे में अभी दो योजनाओं को खोला गया है। बाकी को होल्ड रखा गया है।
