Delhi EV Policy 2026: दिल्ली में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। यह नीति 1 जुलाई 2026 से लागू होगी और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की रफ्तार तेज करना और प्रदूषण में भी कमी लाना है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। 30 लाख रुपये तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। इससे नई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को हजारों रुपये की अच्छी बचत होगी।
दोपहिया, तिपहिया पर भी वित्तीय सहायता दी जाएगी। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 30,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों पर 50,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इलेक्ट्रिक N1 गुड्स कैरियर ट्रकों पर 1 लाख रुपये तक की अच्छी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
पुराने वाहन स्क्रैप कराने पर भी अतिरिक्त लाभ मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति अपना पुराना वाहन स्क्रैप कराकर नया इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदता है, तो उसे 5,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। इसका उद्देश्य पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाना है।
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दिल्ली में 30,000 से अधिक चार्जिंग पॉइंट Delhi EV Policy 2026
दिल्ली में 30,000 से अधिक चार्जिंग पॉइंट भी बनाए जाएंगे। इससे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करने में सुविधा मिलेगी।
चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाया जाएगा। 1 जनवरी 2027 से केवल नए इलेक्ट्रिक ऑटो और N1 गुड्स कैरियर का ही पंजीकरण होगा। 1 अप्रैल 2028 से केवल नए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का ही पंजीकरण किया जाएगा।
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सभी पात्र लाभार्थियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इससे प्रक्रिया पारदर्शी और तेज होगी।
Delhi EV Policy 2026 से दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ने, पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम होने, वायु प्रदूषण घटने और लोगों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। यह नीति राजधानी को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
यदि सरकार तय समय पर इस नीति को प्रभावी ढंग से लागू करती है, तो आने वाले वर्षों में दिल्ली इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन सकती है।
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